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लॉकडाउन 2.0 गाइडलाइन: प्लंबर-मैकेनिक-कारपेंटर को छूट, सशर्त खुलेंगी IT कंपनियां

सरकार ने किसानों को कुछ रियायतें भी दी है. साथ ही कुछ उद्योगों को छूट दी गई है. एसईजेड में काम शुरू हो सकता है. ई कॉमर्स- कूरियर सेवाओं को राहत दी गई है. जरुरी चीजों को बनाने वाले कारखाने भी खुल सकेंगे. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे पार्ट को लेकर गाइडलाइन जारी कर

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 30 मार्च 2020 को यह घोषणा की है कि वह भारत की अवसंरचना में 100 मिलियन डॉलर की राशि का निवेश करेगा.

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 30 मार्च 2020 को यह घोषणा की है कि वह सरकार द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ़) के माध्यम से भारत की अवसंरचना में 100 मिलियन डॉलर की राशि का निवेश करेगा. एशियाई विकास बैंक राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करेगा ताकि 100 मिलियन डॉलर से

Food Corporation of India (FCI) is struggling to carry out the food grain distribution operations under the public distribution system (PDS) due to the nationwide lockdown.

Food Corporation of India (FCI) is struggling to carry out the food grain distribution operations under the public distribution system (PDS) due to the nationwide lockdown. Concerns 1. The current nation-wide lockdown aims to contain the COVID-19 outbreak. So, all activities except a few essential services have been restricted. 2. FCI has not been specifically

Survey on Sanitation

A recent survey on sanitation shows that most Indians don’t have a habit of washing hands. About the survey 1. The survey has been published by the National Statistics Organization (NSO). 2. Members of most households (99%) wash their hands before a meal. However, only 35.8% of households wash hands with water and soap or

देश का पहला कोविड-19 अस्पताल

भारत में कोरोना वायरस (COVID-19) से निपटने के लिए सरकार को अब उद्योगपतियों का भी साथ मिल रहा है. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने हाल ही में कहा कि 100 बेड की क्षमता वाले भारत के पहले कोविड-19 समर्पित अस्पताल की स्थापना की है. रिलायंस ने सरकार की मदद के लिए महाराष्ट्र के मुंबई में

राज्यसभा चुनाव मतदान को टालने का फैसला किया

चुनाव आयोग ने 24 मार्च 2020 को बैठक के बाद राज्यसभा चुनाव मतदान को टालने का फैसला किया. चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण राज्यसभा चुनाव को टाल दिया है. राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च 2020 को चुनाव होने थे. चुनाव आयोग का कहना है कि अभी हालात ठीक नहीं

राष्ट्रपति शासन

भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं. भारत में 1950 से 2019 तक 125 बार (आधिकारिक नहीं) राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है. संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात कही गयी है. (Types of Emergencies) 1. राष्ट्रीय आपतकाल: आर्टिकल 352 (National Emergency) 2.

भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A

भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा देता है, जो भारतीय संघ का एक निर्वाचक राज्य है। संविधान के भाग XXI में अनुच्छेद का मसौदा तैयार किया गया है। भारत के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते हैं। साथ ही, जम्मू और

अंतरराष्ट्रीय बहु-आयामी निर्धनता सूचकांक (Global Multidimensional Poverty Index )2018

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा ऑक्सफ़ोर्ड गरीबी उन्मूलन एवं मानव विकास पहल द्वारा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बहु-आयामी निर्धनता सूचकांक (Global Multidimensional Poverty Index) 2018 जारी किया गया. इस सूचकांक में बताया गया है कि भारत में पिछले दस वर्षों में निर्धनता दर 55 प्रतिशत से कम होकर 28 प्रतिशत पर आ गयी है. भारत

राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या- क्या बदल जाता है?

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं. भारत में 1950 से 2018 तक 125 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है. भारत में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में 1951 में लगाया गया था. अब तक लगभग सभी राज्यों में 1 या एक से अधिक

SSC MTS 2019 Recruitment Notification to Release in April: Check Important Dates, Vacancy Details

SSC MTS 2019 Recruitment Notification: Staff Selection Commission (SSC) will release the official recruitment notification for the post of Multi Tasking Staff (MTS) Non-Technical in third week of the April 2019 month. As per the calendar, SSC MTS Non-Technical Official Notification will be published on 22 April 2019 on its official website. Eligible candidates, who

भारतीय संविधान ने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत से कानूनी उपाय

भारतीय संविधान ने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत से कानूनी उपाय बताये हैं परन्तु दुर्भाग्यवश कुछ उपाय तो लोगों को अभी तक पता ही नही चल पाये हैं | इस लेख में हमने ऐसे ही कुछ कानूनों और अधिकारों की चर्चा की है जो कि साधारण लोगों / महिलाओं को शोषण से

राष्ट्रपति के द्वारा मृत्यु दण्ड माफ करने की क्या प्रक्रिया है?

भारतीय संविधान ने लोगों को कुछ अधिकार दिए हैं तो उनके लिए कुछ कर्तव्य भी बनाये हैं. जब कुछ लोग अन्य लोगों के अधिकारों को छीनने का प्रयास करते हैं तो उनके लिए संविधान में दंड का प्रावधान भी किया गया है. ये दंड; मृत्यु दंड से लेकर आजीवन कारावास या कुछ वर्षों की सजा

विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 भारत खुशहाल देशों की सूची में पिछले साल के मुकाबले 7 स्थान नीचे गिरकर 140वें पायदान पर पहुंच गया है.

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की ‘विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019’ के मुताबिक, भारत खुशहाल देशों की सूची में पिछले साल के मुकाबले 7 स्थान नीचे गिरकर 140वें पायदान पर पहुंच गया है. इस सूची में 156 देशों को शामिल किया गया है जिसमें फिनलैंड लगातार दूसरी बार शीर्ष पर है. प्रसन्नता रिपोर्ट सामान्यतः प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी,